जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धाक्षम महाकाय बँकेच्या दिशेने.. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँका – बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाचे वित्तीय क्षेत्रातील विश्लेषकांकडून स्वागताची प्रतिक्रिया उमटली आहे. या तीन बँकांच्या विलिनीकरणातून एकंदर व्यवसायाच्या मानाने तिसऱ्या मोठी जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धाक्षम बँकेच्या घडणीची वाट सुकर होणार आहे. अर्थसंकल्पातून केल्या गेलेल्या घोषणेप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांच्या विलिनीकरणासाठी सरकारने पाऊल टाकले असल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीत घोषित केले. या विलिनीकरणातून बँका आणखी सशक्त बनण्याबरोबरच, त्यांची पतपुरवठा क्षमताही वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. एकत्रित बँक ही देशातील तिसरी मोठी बँक असेल, जी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असण्याबरोबरच, शाखांच्या जाळे आणि विस्तार, वेगवेगळ्या उपकंपन्या आणि अल्पखर्चिक ठेवींचा संभाव्य ओघ या सर्व पैलूंच्या आधारे या तीन बँकांमध्ये बरीच एकतानता दिसून येत आहे, असे या विलिनीकरणासंबंधाने केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त के
Posts
‘व्हॅट’अधिनियमात सुधारणा
- Get link
- Other Apps
‘व्हॅट’अधिनियमात सुधारणा व्यवसाय सुलभतेच्या धोरणांतर्गत ‘महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-२००२’ नुसार ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी अधिनियमामध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. राज्यात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू झाली आहे. मात्र, सहा वस्तूंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे. यामध्ये खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित कराची आकारणी फक्त या सहा वस्तूंवरच होत असल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ या अधिनियमाची व्याप्ती आता खूपच मर्यादित झाली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यापाऱ्याची एका वर्षांतील उलाढाल १० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास नोंदणी दाखला घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱ्यास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना, संबंधित व्यापाऱ्यास २५,००० रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम संबंधित व्याप
मानव विकास निर्देशांक
- Get link
- Other Apps
मानव विकास निर्देशांक (HDI ) यु.एन.डी.पी.ने 1990 मध्ये पहिल्यांदा मानव विकास अहवाल जाहीर केला. त्यामध्ये विविध देशांचे मानव विकास निर्देशांक मोजण्यात आले होते. त्यामागील प्रेरणा पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब-उल-हक आणि अमर्त्य सेन यांची होती. महबूब-उल-हक यांना ‘मानव विकास निर्देशांकाचे जनक’ म्हणून संबोधले जाते. 2010 मध्ये हा निर्देशांक ज्या घटकांवरून काढला जातो, त्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार, मानव विकास निर्देशांक पुढील तीन निकष (dimensions) व त्यांच्याशी संबंधित चार निर्देशक (indicators) यांवरून काढला जातो. आरोग्य (Health) – देशाचा आरोग्याचा स्तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान ही निर्देशक वापरला जातो. शिक्षण (Education) – देशाचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी पुढील दोन निर्देशक वापरले जातात. 25 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या प्रौढांची सरासरी शालेय वर्षे (Mean years of schooling), आणि 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्षे (Expected years of schooling). शिक्षणाचा निर्देशांक या दोन्ही निर्देशकांचा भूमितीय मध्य असतो. जीवनमानाच
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार
- Get link
- Other Apps
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे. अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते. अॅडम स्मिथ यांच्या मते – ‘अर्थशास्त्र म्हणजे राष्ट्राच्या संपतीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची आणि कारणांची चिकित्सा होय’. 1. मुक्त अर्थव्यवस्था (Market Economy) : या अर्थव्यवस्थेला Laissez Faire किंवा Self-managed economy असेही म्हणतात. शासन देशातील उत्पादन, किंमत निर्धारण, गुंतवणुकीचे निर्णयांवर कुठलाही ताबा ठेवत नाही. उद्योग मुक्तपणे बाजारात ज्या वस्तुंची मागणी असेल किंवा ज्या वस्तुंपासून जास्त नफा मिळेल अशा वस्तू तयार करतात. भांडवलशाही देशांमध्ये अशा प्रकारची मुक्त अर्थव्यवस्था राबविली जाते. उत्पादनाबाबत कुठलेही नियोजन नसल्यामुळे अशा अर्थव्यवस्थेला अनियोजित (Unplanned economy) असेही म्हणतात. 2. नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) : ही अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात एखादी मजबूत केंंद्रीय संस्था असते. उदा.नियोजन आयोग. ही संस्था त्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या व
दारिद्रय
- Get link
- Other Apps
दारिद्रय अर्थ: जीवनाच्या मूलभूत किमान गरजा भागविता येण्याची अक्षमता म्हणजे दारिद्रय होय. दारिद्रय ही एक अशी सामाजिक समस्या आहे, ज्यामध्ये समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतो. दारिद्रयाची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे, ज्यामध्ये चांगल्या जीवन स्तराच्या ऐवजी निम्न जीवन स्तराच्या आधारावर दारिद्राची कल्पना करण्यात येते. भारतातही दारिद्रयाच्या व्याख्येचा आधार उच्च जीवन स्तराऐवजी निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो. सापेक्ष दारिद्रय (Relative Poverty) : देशातील उच्चतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्यूनतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्रय असे सापेक्ष दारिद्र्यामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते. निरपेक्ष दारिद्रय (Absolute Poverty) : दारिद्रयाच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार कारण त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्
पहिली पंचवार्षिक योजना
- Get link
- Other Apps
पहिली पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956. मुख्य भर : या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता. प्रतिमान : हेरोल्ड-डोमर चे प्रतिमान या योजनेत वापरण्यात आले. योजनेचे उपनाव : पुंनरुस्थान योजना. अपेक्षा वृद्धी दर : 2.1%. प्रत्यक्षा वृद्धी दर : 3.6%. प्रकल्प : 1. दामोदर खोरे विकास प्रकल्प (झारखंड-प.बंगाल, दामोदर नदीच्या खोर्यात) 2. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (हिमाचल प्रदेश–पंजाब, सतलज नदी) 3. कोसी प्रकल्प (बिहार, कोसी नदीवर) 4. हिराकुड योजन(ओरिसा, महानदी) कारखाने : 1. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना 2. चित्तरंजन (प.बंगाल) रेल्वे इंजिन कारखाना 3.पेरांबूर (तमिळनाडू) रेल्वे डब्यांचा कारखाना 4.HMT(बंगलोर) हिंदुस्तान (पिंपरी,पुणे) मूल्यमापन : 1. योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली कारण, योजनेचा कालावधी मान्सूनला अनुकूल होता, योजनेची लक्षे कमी होती. 2.अन्नधान्याचे उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरून 65.8 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले. 3. मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जेचा पायाभूत सोयींना सुरवात. 4.राष्ट्रीय उत्पन्न 18% नी तर दरडोई उ